जळगाव, 7 सप्टेंबर: जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, २०२६ अन्वये जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील कलम १३ (३) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सुधारित तरतुदीनुसार, घटना घडल्यापासून एक वर्षानंतर परंतु दोन वर्षांच्या आत जन्म किंवा मृत्यूची माहिती निबंधकास उशिरा प्राप्त झाल्यास, संबंधित क्षेत्राच्या अधिकार क्षेत्रातील जिल्हा दंडाधिकारी, उप-विभागीय दंडाधिकारी अथवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसारच सदर जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या अनुषंगाने प्रशासकीय सुलभता तसेच नागरिकांना तातडीने सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना त्यांच्या संबंधित महसुली क्षेत्राच्या अधिकार क्षेत्रात एक वर्षापेक्षा अधिक व दोन वर्षांच्या आत झालेल्या जन्म किंवा मृत्यूच्या उशिरा नोंदणीबाबत आदेश देण्यासाठी ‘प्राधिकृत अधिकारी’ म्हणून घोषित केले आहे.
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी उशिरा नोंदणीसाठी प्राप्त अर्जाची सत्यता व प्रामाणिकतेची रीतसर पडताळणी करणे आवश्यक राहील. या पडताळणीअंती अर्जातील माहितीबाबत समाधान झाल्यानंतर तसेच शासनाने विहित केलेले नियम व शुल्काची पूर्तता झाल्याची खात्री केल्यानंतरच संबंधित जन्म-मृत्यू निबंधकास नोंदणी करण्याबाबत लेखी आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहेत.
तसेच, घटना घडल्यापासून दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीनंतर प्राप्त होणाऱ्या जन्म किंवा मृत्यू नोंदणीच्या अर्जांच्या बाबतीत सुधारित कलम १३(३अ) नुसार केवळ संबंधित क्षेत्राच्या प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (JMFC) यांच्या आदेशानुसारच नोंदणी करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचे अधिकार राहणार नाहीत.
आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तात्काळ प्रभावाने हा आदेश अंमलात येणार असल्याचे कळविण्यात आले आहे.
