ईसा तडवी, प्रतिनिधी
पाचोरा, 12 सप्टेंबर: पाचोरा तालुक्यातील मुदत संपलेल्या आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका घेता न आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कारभारासाठी आता शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार याबाबत नुकतेच आदेश जारी केले आहेत.
गेल्या सहा महिन्यांपासून काही ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रभारी प्रशासक म्हणून सरपंचांकडे सोपविण्यात आला होता. या नियुक्तीची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींवर आता शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पाचोरा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींसाठीही संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आदेशाद्वारे करण्यात आली आहे.
आदेशानुसार, प्रशासकांना सरपंचांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३५ (३) नुसार प्राप्त असलेले अधिकार व कर्तव्ये बजावता येणार आहेत. तसेच ग्रामपंचायतीचे आर्थिक व्यवहार, लेखे, लेखापरीक्षण, कर आकारणी आणि करवसुली याबाबतच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ग्रामपंचायतींची कर आकारणी प्रलंबित असल्यास नियमानुसार फेरआकारणी करणे, करवसुलीचे प्रमाण वाढविणे, शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नातून केवळ अत्यावश्यक बाबींवर खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणारी वसुलीची रक्कम प्रथम बँकेत जमा करून खर्चाची अदायगी धनादेश अथवा बँकिंग प्रणालीद्वारे करण्याचेही आदेशात नमूद आहे.
पाचोरा तालुक्यातील ग्रामपंचायतीनिहाय नियुक्त प्रशासक :
दरम्यान, संबंधित ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक होऊन विधीग्राह्यरीत्या गठीत ग्रामपंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर त्या दिवसापासून प्रशासकाचे पद आणि त्यांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ संपुष्टात येणार आहेत. प्रशासकांची नियुक्ती अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांसाठी किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत राहणार आहे.
