मुंबई, 21 मे: राज्यात काही खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांकडून अनुदानित खतांच्या विक्रीसोबत विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके सक्तीने विक्री (टॅगिंग/लिंकिंग) केली जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत संबंधित प्रकाराला तत्काळ बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले असल्याची माहिती, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
इतर कोणत्याही उत्पादनांची सक्ती करण्यास मनाई –
भारत सरकारच्या रसायने व खते मंत्रालयाच्या खत विभागानेही खतांसोबत इतर उत्पादनांचे ‘टॅगिंग’ करणे हे बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्य शासनाने आता अनुदानित खतांचा पुरवठा करताना इतर कोणत्याही उत्पादनांची सक्ती करण्यास मनाई केली आहे.
शासन निर्णयानुसार, राज्यातील अनुदानित खतांचे उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांना त्यांच्या परवान्यात नमूद असलेल्या अनुदानित रासायनिक खतांव्यतिरिक्त इतर विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके यांचा पुरवठा व विक्री करता येणार नाही. या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच, कोणतीही कंपनी किंवा विक्रेता टॅगिंग अथवा लिंकिंग करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे पुढे म्हणाले, “शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले अनुदानित खत सहज आणि योग्य दरात मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. खतांसोबत इतर उत्पादनांची सक्तीची विक्री कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर शासन कठोर कारवाई करेल.”
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला असून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
