मुंबई, 1 ऑक्टोबर: ग्रामपंचायतींच्या जनसुविधा अनुदानातून आता जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाड्यांचा कायापालट होणार आहे. शासनाने कामांची व्याप्ती वाढवत नवीन 6 कामांचा यात समावेश केला असून त्यासाठी तब्बल 41 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. ग्राम विकास विभागाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे.
नवीन कामांचा समावेश आणि खर्चाची मर्यादा:
ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयानुसार, “ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान” या जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत खालील 6 कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी खर्चाची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे:
- नवीन इमारत/वर्गखोली बांधकाम: जि.प. शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्राच्या नवीन इमारतीसाठी किंवा वर्गखोली बांधकामासाठी 20 लाख रुपये.
- दुरुस्ती व रंगरंगोटी: जुन्या इमारतींची दुरुस्ती आणि आकर्षक रंगरंगोटी करण्यासाठी 5 लाख रुपये.
- शौचालय सुविधा: शाळा आणि अंगणवाड्यांसाठी नवीन शौचालय बांधकाम किंवा दुरुस्तीसाठी 3 लाख रुपये.
- सोलर आणि विद्युतीकरण: इमारतींवर सोलर पॅनेल बसवणे आणि संपूर्ण विजेची सोय (विद्युतीकरण) करण्यासाठी 5 लाख रुपये.
- संरक्षण भिंत: विद्यार्थ्यांच्या व केंद्राच्या सुरक्षेसाठी संरक्षण भिंत (कंपाउंड) बांधण्यासाठी 5 लाख रुपये.
- सीसीटीव्ही व अग्निशमन यंत्र: आधुनिक सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून व्हिडिओ देखरेख प्रणाली (CCTV) आणि अग्निशमन यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी 3 लाख रुपये.
ग्रामपंचायतीना महत्वाचे आदेश –
शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता आणि काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंजूर करण्यात आलेली ही कामे इतर कोणत्याही योजनेतून किंवा इतर विभागाकडून प्रस्तावित नसली पाहिजेत, याची पूर्ण खात्री करून घेण्यास सांगितले आहे. एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या निधींचा वापर होऊ नये, म्हणजेच कामांची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याचे आदेश ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत.
