मुंबई, 20 जुलै: ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि शासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने आज एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या “ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान” या योजनेची व्याप्ती आता अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. या सुधारित योजनेमुळे गावागावांत थेट निधी पोहोचणार असून विकासाला नवी गती मिळणार आहे.
नवीन 5 कामांचा समावेश आणि बजेटची मर्यादा –
शासनाने ग्रामीण जनतेची मागणी लक्षात घेऊन जनसुविधा योजनेमध्ये नवीन पाच महत्त्वाच्या कामांचा समावेश केला असून, त्यासाठी लाखो रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे:
१) सार्वजनिक दिवाबत्ती: गावांमध्ये पथदिव्यांची सोय करण्यासाठी १५ लाख रुपये.
२) सौर ऊर्जा (सोलर पॅनेल): शासकीय कार्यालयांना वीज बिलमुक्त करण्यासाठी सोलर यंत्रणा बसवण्याकरिता २० लाख रुपये.
३) वाचनालय इमारत: ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी अद्ययावत वाचनालय इमारत बांधकामासाठी २० लाख रुपये.
४) क्रीडांगण विकास: तरुण खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडांगणाचा विकास करणे – २० लाख रुपये.
५) शासकीय जागेचे सौंदर्यीकरण: गावाच्या हद्दीतील सरकारी जागा सुशोभित करण्यासाठी १५ लाख रुपये.
दुबार कामांना चाप; पारदर्शक कारभारावर भर –
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कारभारातील पारदर्शकता. नवीन नियमांनुसार, या जनसुविधा योजनेतून मंजूर करण्यात आलेले कोणतेही काम इतर कोणत्याही शासकीय योजनेमधून (उदा. आमदार/खासदार निधी किंवा इतर विकास योजना) पुन्हा प्रस्तावित करता येणार नाही किंवा घेता येणार नाही. या कडक अटीमुळे शासकीय निधीचा गैरवापर टळणार असून, एकाच कामावर वारंवार खर्च दाखवण्याच्या गैरप्रकारांना पूर्णपणे चाप बसेल. यामुळे प्रशासकीय स्तरावर पारदर्शकता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
