रावेर, 9 जून: रावेर तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवर पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे मोठा अन्याय होत असून, पीक विमा क्षेत्र कपात, ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशनच्या अपुऱ्या व्यवस्थेमुळे नुकसानभरपाईतील अडथळे तसेच अवकाळी पाऊस व वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून मदत देण्याची मागणी आमदार अमोल जावळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, रावेर तालुका हा राज्यातील प्रमुख केळी उत्पादक पट्टा असून हजारो शेतकऱ्यांची उपजीविका केळी पिकावर अवलंबून आहे. मात्र “जास्त क्षेत्र (Excess Area)” या कारणास्तव जळगाव जिल्ह्यात सुमारे ३८ हजार तर रावेर तालुक्यात जवळपास १८ हजार शेतकऱ्यांच्या पीक विमा क्षेत्रात कपात करण्यात आली असून अनेक प्रकरणे वगळण्यात आली आहेत.
शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष लागवडीच्या क्षेत्रानुसार विमा हप्ता भरलेला असतानाही नुकसानभरपाईच्या वेळी क्षेत्र कमी दाखविले जात असल्याने हजारो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भात जास्त क्षेत्राच्या कारणावरून कमी अथवा रद्द करण्यात आलेल्या सर्व पीक विमा प्रकरणांची उच्चस्तरीय फेरतपासणी करून ज्या क्षेत्रासाठी विमा हप्ता स्वीकारण्यात आला आहे त्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण व नुकसानभरपाई मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत हवामान नोंदींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशनची संख्या रावेर तालुक्यात अपुरी असल्याने प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. रावेर तालुक्यातील गावांमध्ये केळी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून केवळ वेदर स्टेशनच्या नोंदीवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष पंचनाम्याच्या आधारे नुकसानभरपाई मंजूर करावी तसेच तालुक्यात आवश्यक त्या ठिकाणी अतिरिक्त ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन उभारण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, दिनांक ३० मे, १, २ व ४ जून २०२६ रोजी झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळ व सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे रावेर तालुक्यातील हजारो हेक्टरवरील केळी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कृषी व महसूल विभागाकडून पंचनामे सुरू असले तरी मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे कामास विलंब होत असल्याने इतर जिल्ह्यांतील कृषी व महसूल अधिकाऱ्यांची विशेष पथके नियुक्त करून पंचनामे तातडीने पूर्ण करावेत, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अंतरिम आर्थिक मदत द्यावी आणि अंतिम मदत व विमा रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणीही आमदार अमोल जावळे यांनी मुख्यमंत्री व कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे. रावेर तालुक्यातील हजारो केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
