मुंबई, 22 मे : राज्याच्या महसूल विभागाने शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. एक हजार चार रूपय्या प्रतिहिस्सा होणारी जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी आता आता अवघ्या 2000 रुपयांमध्ये होणार आहे. याबाबतचा निर्णय राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलाय. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय काय?-
एकत्र शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना आपापल्या जमिनीचा हिस्सा स्पष्ट होण्यासाठी जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी करणे आवश्यक असते. आतापर्यंत या प्रक्रियेसाठी 1000 रुपयांपासून 4000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जायचे. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च देखील त्यांच्यावरील आर्थिक बोजा वाढविणारा असतो. यासाठीच राज्याच्या महसूल विभागाने हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केली असून आता केवळ 200 रुपये शुल्कात ही प्रक्रिया करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलाय.
जमीन मोजणी ही महत्वाची प्रक्रिया –
जमीन मोजणी ही शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीन मालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असून जमिनीच्या सीमांचे निर्धारण अचूकपणे करण्यासाठी मोजणी आवश्यक असते. बऱ्याचवेळा जमिनीच्या सीमांवरून वाद निर्माण होत असतात. त्यामुळे या मोजणीला प्राधान्य दिले जाते आणि याशिवाय जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी व न्यायालयीन प्रकरणांसाठी सरकारचा जमीन मोजणीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.
हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा ठरेल –
महसूल विभागाने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना थेट लाभ व दिलासा देणारा आहे. महसूल विभागाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून हा विभाग अधिकाधिक लोकाभिमुख कसा होईल याकडे मी जातीने लक्ष देत आहे. हिस्सेवाटप मोजणी प्रक्रियेतील शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात करणारा हा निर्णय, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा ठरेल ही मला खात्री आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत मला मार्गदर्शन करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मी आभार मानतो.
