मुंबई/जळगाव, 26 ऑगस्ट: जळगाव जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमधील प्रलंबित प्रश्न, भूसंपादन, पायाभूत सुविधा तसेच नवीन प्रकल्पांची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करून जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला गती द्यावी, असे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले. मंत्रालयात जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आ. सुरेश भोळे, आ.किशोर पाटील, आ .प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, आ.अमोल जावळे यांच्यासह संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, जळगाव जिल्हाधिकारी रोहन घुगे तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हीसी) बैठकीत सहभाग घेतला.
जळगाव जिल्ह्यासाठी ‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करावा, अशा सूचना मंत्री डॉ. सामंत यांनी दिल्या. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील उद्योगांना विविध सवलती व प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे. चिंचोली आणि कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्ताराला गती देण्याबरोबर सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचे मूल्यांकन आणि दर निश्चिती करावी, अशा सूचना करत, कोणत्याही शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही तसेच उद्योजकांनाही परवडेल, अशा समन्वयातून भूसंपादनाचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत, असे निर्देश मंत्री डॉ. सामंत यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला अधिक गती मिळावी तसेच उद्योजकांचे प्रलंबित प्रश्न शासनस्तरावर मार्गी लागावेत, यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या विषयांचा सातत्याने पाठपुरावा केला. नुकत्याच झालेल्या जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषदेत उद्योजकांनी मांडलेल्या ‘D+’ धोरणासह विविध प्रश्नांबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील या बैठकीत ‘D+’ प्रस्तावासह जिल्ह्यातील एमआयडीसी विस्तार, भूसंपादन आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी संबंधित यंत्रणांना कालबद्ध कार्यवाहीच्या सूचना दिल्याने या प्रश्नांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एमआयडीसीमध्ये भूखंड घेऊनही अनेक वर्षे उद्योग सुरू न करणाऱ्या तसेच भूखंड परस्पर भाड्याने देणाऱ्या भूखंडधारकांवरही कारवाई करावी. अशा भूखंडधारकांना नोटिसा बजावून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी आणि आवश्यकतेनुसार भूखंड ताब्यात घेऊन ते गरजू व नवीन उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असे डॉ. सामंत यांनी सांगितले.
औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पथदिवे आणि पाणीपुरवठा या मूलभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. रस्त्यांचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण दर्जेदार आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करावे. पाचोरा, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि भुसावळ येथील एमआयडीसीशी संबंधित प्रलंबित भूसंपादन, सर्वेक्षण आणि रस्ते जोडणीच्या कामांची संयुक्त पाहणी करून एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्री सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. आदिवासी तसेच स्थानिक भागातील क्लस्टर विकासाला चालना देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
उद्योगवाढीसोबत स्थानिक रोजगाराला प्राधान्य — पालकमंत्री गुलाबराव पाटील
“जळगाव जिल्ह्यात नवीन उद्योग आणि गुंतवणूक वाढावी, विद्यमान उद्योगांचे प्रश्न वेळेत सुटावेत आणि त्यातून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण व्हाव्यात, ही आपली भूमिका आहे. जिल्ह्यातील उद्योजकांनी मांडलेल्या प्रश्नांचा शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असून, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आजच्या बैठकीत विविध विषयांवर कालबद्ध कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि उद्योजक यांच्या समन्वयातून प्रयत्न सुरू राहतील,” असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा: शेतीच्या उत्पादन वाढीसाठी डिजिटल ट्विन लर्निंग प्रकल्प – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
