नवी दिल्ली : नागरी सेवा परीक्षेत फसवणूक आणि चुकीच्या पद्धतीने ओबीसी आणि अपंगत्व कोट्याचा लाभ घेतल्याचा आरोप असलेल्या माजी आयएएस प्रोबेशनर अधिकारी पूजा खेडकर यांना सर्वोच्च न्यायलयाने दिलासा दिला आहे. त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना येत्या 14 फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा, 2022 साठी आपल्या अर्जात “खोटी माहिती आणि तथ्ये खोटे” केल्याचा आरोप असलेल्या माजी आयएएस प्रोबेशनर अधिकारी पूजा खेडकर यांनी दाखल केलेली अटकपूर्व जामीन याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने 23 डिसेंबरला फेटाळली होती. त्यानंतर पूजा खेडकरने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या अपिलावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती.
या सुनावणीदरम्यान, पूजा खेडकरचा अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करुन घेतला जाणार की नाही, हा प्रश्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी आयएएस प्रोबेशनर अधिकारी पूजा खेडकरला बुधवारी 14 फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं –
न्यायमूर्ती बी. न्यायमूर्ती व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने पूजा खेडकरच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली सरकार आणि यूपीएससीला नोटीस बजावली. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 14 फेब्रुवारीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. पूजा खेडकरवर नागरी सेवा परीक्षेत फसवणूक आणि चुकीच्या पद्धतीने ओबीसी आणि अपंगत्व कोट्याचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे. मात्र, खेडकर यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावत आपल्यावरील आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे.
VIDEO : Arun Bhatia Interview : ‘देशात भ्रष्टाचार एक धंदा’, Ex IAS अधिकारी अरुण भाटीया यांची स्फोटक मुलाखत
