मुंबई, 11 जानेवारी : बहुतांश अनाथ मुले-मुली यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते या योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अनाथांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळातील निर्णय काय –
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्फण फाऊंडेशन यांच्यासमवेत त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.
राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, पमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ न चालवू शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदींना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतही पात्र लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
बहुतांश अनाथ मुले-मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते या योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार, 15 दिवसात अनाथांना उत्पन्न दाखला देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व आवास प्लस (ड यादी) मधील 66 हजार भूमिहीन लाभार्थ्यांना आतापर्यंत विविध योजनांतर्गत जागा दिली आहे. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
