मुंबई, 23 जून: राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांसंदर्भातील प्रश्नांबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.
ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीत ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधन वितरणातील विलंब, सेवा संरक्षण, नियुक्ती व बडतर्फीचे अधिकार, शासकीय ओळखपत्र आणि इतर प्रशासकीय अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) प्रभावीपणे राबविण्यात ग्रामरोजगार सहाय्यकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांची नोंद, मजुरांची माहिती, रोजगार हमी कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यांसह अनेक जबाबदाऱ्या ते पार पाडत असतात. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी व मागण्यांकडे शासन अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहत असल्याचे सांगण्यात आले.
रोजगार हमी विभागाने ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनासंदर्भातील सद्यस्थितीचा आढावा सादर केला. ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी निश्चित मानधन, प्रोत्साहन मानधन, प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅक भत्त्याची तरतूद असल्याची माहिती देण्यात आली. किमान कामकाजाचे निकषही स्पष्टपणे निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासकीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तत्त्वतः मान्य करण्यात आला. ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप माने यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
