नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर : केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर असल्याचे मानले जात आहे.
सरकारने घेतला मोठा निर्णय –
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठव्या वेतन आयोगाची रचना, टर्म्स ऑफ रेफरन्स आणि कालमर्यादा या बाबींना मंजुरी दिली आहे. हा खूप महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलंय.
50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लाभ –
आठव्या वेतन आयोगाकडून 18 महिन्यात अहवाल सादर करण्यात येणार असून आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी जेव्हा होईल तेव्हा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि त्याशिवाय पेन्शनधारकांना देखील याचा लाभ होणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी ज्यामध्ये संरक्षण सेवांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. तसेच याशिवाय 69 लाख पेन्शनधारकांना देखील याचा फायदा होणार आहे.
वेतन आयोग म्हणजे नेमकं काय?-
वेतन आयोगाचा कालावधी हा साधारणपणे 10 वर्ष असतो. तसेच 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी 2014 मध्ये झाली होती आणि त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2016 पासून करण्यात आली होती. याशिवाय, सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2026 ला संपणार आहे. दरम्यान, आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणं अपेक्षित होतं.
सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात दोन वेळा महागाई भत्ता वाढवून देण्यात येत असतो. महागाईपासून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देण्यासाठी हा महागाई भत्ता दिला जातो. साधारणपणे महागाई भत्ता वाढवण्यासंदर्भातील निर्णय जानेवारी आणि जुलैपासून लागू होतो आणि महागाई भत्ता उशिरानं जाहीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम दिली जाते.
हेही वाचा :“शेतकऱ्यांची फसवणूक केली, तर गाठ माझ्याशी असेल!”; आमदार अमोल जावळे यांचा इशारा
