नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर: ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या समारोप सत्रात ‘दिल्ली घोषणा २०२६’ला सदस्य देशांनी एकमताने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणेचा मसुदा सदस्य देशांसमोर मांडून त्यावर कोणाला आक्षेप आहे का, अशी विचारणा केली. कोणत्याही देशाने आक्षेप नोंदवला नाही. त्यामुळे घोषणा एकमताने स्वीकारण्यात आली.
या घोषणेत ब्रिक्सची आगामी दिशा तसेच विविध जागतिक आणि प्रादेशिक प्रश्नांवरील सदस्य देशांची सामायिक भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. शिखर परिषदेदरम्यान झालेल्या चर्चेतील प्रमुख मुद्दे आणि ब्रिक्समधील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले प्राधान्यक्रम या घोषणेत मांडण्यात आले आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
समारोपाच्या भाषणात मोदी यांनी ब्रिक्स देशांमध्ये काही मुद्द्यांवर मतभेद असले तरी सहकार्याची सामायिक बांधिलकी कायम असल्याचे नमूद केले. जगातील परिस्थिती वेगाने बदलत असताना जुन्या जागतिक संस्था या बदलत्या वास्तवाशी जुळवून घेण्यात अपयशी ठरत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
जागतिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. बदलत्या जागतिक गरजा आणि वास्तव लक्षात घेऊन या संस्थांमध्ये आवश्यक बदल करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
युद्ध, व्यापार आणि अणुसंघर्षाबाबत चिंता –
दिल्ली घोषणेत युद्ध आणि संघर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न अधिक तीव्र करण्यावर ब्रिक्स देशांनी भर दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय विवाद संवाद, परस्पर सल्लामसलत आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून शांततापूर्ण पद्धतीने सोडविण्याच्या भूमिकेचा सदस्य देशांनी पुनरुच्चार केला.
जागतिक प्रश्न सोडविण्यासाठी बहुपक्षीय दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहनही करण्यात आले. प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचा आणि दृष्टिकोनाचा आदर केला जावा, अशी भूमिका ब्रिक्सने मांडली.
एकतर्फी शुल्क आणि अशुल्कीय व्यापार उपाययोजनांच्या वाढत्या वापराबाबत घोषणेत चिंता व्यक्त करण्यात आली. अशा उपाययोजनांमुळे जागतिक व्यापारात विकृती निर्माण होऊन त्याचा परिणाम व्यापार व्यवस्थेवर होतो, तसेच त्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांशी विसंगत असल्याचे ब्रिक्स देशांनी म्हटले आहे.
अण्वस्त्रांचा धोका आणि अणुसंघर्षाची वाढती शक्यता याबाबतही सदस्य देशांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर सीमापार देयके अधिक सुलभ करण्यासाठी चर्चा सुरू ठेवण्यावर आणि त्यासाठी व्यावहारिक उपाय शोधण्यावर सहमती दर्शविण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात जाणाऱ्या एकतर्फी सक्तीच्या आर्थिक तसेच इतर उपाययोजनांचा ब्रिक्स देशांनी निषेध केला. जागतिक व्यापार, पुरवठा साखळी आणि ऊर्जेचा सुरळीत प्रवाह कायम राहावा, यासाठी सदस्य देशांनी परस्पर सहकार्य वाढविण्याची गरजही घोषणेत अधोरेखित करण्यात आली.
