मुंबई, 13 मार्च: राज्यातील गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षेला प्राधान्य देत मोठा प्रकल्प राबविण्यात येत असून पोलीस दलातील रिक्त पदे भरण्यावरही सरकारने भर दिला आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम यांनी ही माहिती दिली.
गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार देशात महाराष्ट्र आठव्या क्रमांकावर आहे. राज्यात ऑनलाइन एफआयआर नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे गुन्ह्यांच्या निकालात वाढ होत असून २०१३ मध्ये राज्याचा दोषारोप सिद्धी दर कन्व्हिक्शन रेट ९ टक्के होता, तो २०२५ मध्ये वाढून ५३ टक्क्यांवर पोहचला.
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना केल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत असून तो आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक असल्याचे राज्यमंत्री कदम यांनी नमूद केले.
आपत्कालीन ११२ हेल्पलाईन सेवेचा प्रतिसाद वेळही लक्षणीयरित्या कमी झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१२ मध्ये पोलिसांचा सरासरी प्रतिसाद वेळ सुमारे १६ मिनिटांचा होता, तो आता साडेसात मिनिटांवर आला आहे. कॉल आल्यानंतर अल्पावधीत पोलीस घटनास्थळी पोहोचत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पोलीस दलातील भरतीबाबत राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, मागील पाच वर्षांत सर्वाधिक पोलीस भरती करण्यात आली आहे. २०२०-२१ मध्ये १८ हजार, २०२२-२३ मध्ये १७ हजार आणि २०२४-२५ मध्ये सुमारे १६ हजार पदे भरली जात आहेत. या भरतीनंतर राज्यातील सुमारे २ लाख ३० हजार पदांपैकी जवळपास २ लाख २३ हजार पदे भरली जातील आणि केवळ ७ हजार पदे रिक्त राहतील.
पोलीस वसाहती, पोलीस ठाण्यांची इमारत आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठीही प्राधान्याने काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ब्रिटिशकालीन पोलीस ठाण्यांचे पुनर्बांधकाम तसेच स्वतःच्या जागेवर नसलेल्या पोलीस ठाण्यांना प्राधान्य देऊन प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे गृह राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.
शहरांमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखभालीसाठी नवीन धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही राज्यमंत्री कदम यांनी दिली. गृह विभागासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ₹४५,९९८ कोटी २९ लाख ५२ हजार इतक्या निधीच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
