ईसा तडवी, प्रतिनिधी
पाचोरा, 23 सप्टेंबर: गेल्या वर्षी पाचोरा-भडगाव तालुक्यात अतिवृष्टीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जिरायती प्रमाणे अनुदान वितरीत करण्यात आले होते. हा दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होता. आमदार किशोर पाटील यांनी बागायतप्रमाणे अनुदान मिळवून देण्याचा शब्द शेतकरी बांधवाना दिला होता. त्यानुसार त्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. अखेर शासनाने बागायत प्रमाणे वाढीव अनुदान मंजुर केले असून दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तब्बल 45 कोटी 48 लाख 76 हजार रूपये पडणार आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांना ऐन दुष्काळसदृश परिस्थितीत मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा –
आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे.पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघातील सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने मदतीचा मोठा हात दिला आहे. बागायत क्षेत्राच्या उर्वरित नुकसानभरपाईपोटी शासनाने ४५ कोटी ४८ लाख ७६ हजार रुपयांचा (सुमारे ₹४५.४९ कोटी) अतिरिक्त निधी मंजूर केला असून, मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
नेमकी काय होती समस्या –
सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मतदारसंघातील कापूस पिकाचे अतोनात नुकसान झाले होते. सुरुवातीला प्रशासनाने कापूस पिकाचा संपूर्ण परिसर जिरायत दाखवून त्यानुसार प्रति हेक्टरी ८,५०० प्रमाणे मदत दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांचे क्षेत्र बागायती असल्याने त्यांना बागायत दराप्रमाणे प्रति हेक्टरी ₹१७,००० मदत मिळणे अपेक्षित होते. शेजारच्या तालुक्यांत जिरायत व बागायत दोन्हीचे लाभ मिळाले असताना पाचोरा-भडगावमधील बागायतदार शेतकरी उर्वरित मोबदल्यापासून वंचित राहिले होते.
आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश –
शेतकऱ्यांवर झालेला हा अन्याय दूर करण्यासाठी आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी तत्काळ पाठपुरावा सुरू केला. प्रशासनाकडून सुधारित पंचनामे व अहवाल तयार करवून घेतले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून पत्रव्यवहाराद्वारे पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याची दखल घेत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या मागणीला मंजुरी देण्यात येऊन अखेर २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
तालुकानिहाय मंजूर निधी –
पाचोरा तालुका: ० ते २ हेक्टर क्षेत्र: ३१,१७६.७६ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २६ कोटी ५० लाख
२ ते ३ हेक्टर (वाढीव क्षेत्र): ८५७.६७ हेक्टरसाठी ₹७२ लाख ९० हजार
पाचोरा तालुक्यासाठी एकूण: २७ कोटी २२ लाख ९२ हजार (सुमारे ₹२७.२३ कोटी)
भडगाव तालुका: ० ते २ हेक्टर क्षेत्र: १७,१८४.३६ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ₹१४ कोटी ६० लाख ६७ हजार
२ ते ३ हेक्टर (वाढीव क्षेत्र): ४,२९६.०९ हेक्टरसाठी ₹३ कोटी ६५ लाख १७ हजार
भडगाव तालुक्यासाठी एकूण: ₹१८ कोटी २५ लाख ८४ हजार (सुमारे ₹१८.२६ कोटी) सदरचे अनुदान थेट DBT द्वारे बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तीपोटी मिळालेला हा मदतनिधी बँकांनी कोणत्याही जुन्या कर्जवसुलीसाठी वळती करून घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देशही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे माझे प्रथम कर्तव्य आहे. अतिवृष्टीमुळे बळीराजा संकटात सापडला असताना त्याला जिरायती दराने मदत मिळणे अन्यायकारक होते. म्हणूनच बागायत क्षेत्राचा योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी. मी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. शासनाने ४५.४९ कोटींची ही मदत मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे श्रीमती सुनेत्राताई पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील साहेब यांचे आभार.— किशोर आप्पा पाटील (आमदार, पाचोरा-भडगाव मतदारसंघ)
पाचोरा भडगांव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या अनुषंगाने मदत व पुनर्वसन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. यापुढे देखील शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी या विभागाचा मंत्री या नात्याने मी कायम कटिबद्ध आहे.— मकरंद जाधव पाटील (मंत्री मदत व पुनर्वसन)
